करेण्ट अफेयर नवंबर 2018

राष्ट्रीय परिदृश्य

√  1 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा हवाई अड्डे का नाम बदलकर उड़ीसा के प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी वीर सुरेंद्र साई के नाम पर “ वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा, झारसुगुड़ा ” करने की मंजूरी प्रदान की गई।

✓  1 नवंबर 2018 को केंद्रीय कानून मंत्रालय द्वारा चार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों - अजय रस्तोगी , हेमंत गुप्ता, सुभाष रेड्डी और एम . आर . शाह को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।

✓ 4 नवंबर 2018 को दिल्ली के वजीराबाद में यमुना नदी पर बना सिग्नेचर ब्रिज का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज एशिया का सबसे ऊंचे खंभे वाला पुल है, जिसकी ऊंचाई 154 मीटर है।

✓  5 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नवनिर्मित इकाना स्टेडियम का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया।

✓  12 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी पर बना देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल का उद्घाटन किया।

✓  13 नवंबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या और इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करने की मंजूरी प्रदान की।

✓  19 नवंबर 2018 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने एयर सेवा 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप का उन्नत संस्करण जारी किया।

✓  20 से 28 नवंबर 2018 तक गोवा के पणजी में 49 वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ( IFFI 2018 ) का आयोजन किया गया।
इस महोत्सव में इजराइली फिल्मकार डेन वालमैन को लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध लेखक सलीम खान को उनके जीवन पर्यंत योगदान के लिए IFFI 2018 का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया।

✓  26 नवंबर 2018 को ओडिशा सरकार ने भुवनेश्वर  में यातायात की भीड़ को कम करने के लिए और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए “ सर्वजनिक साइकिल साझाकरण प्रणाली ” की शुरुआत की।
इस सार्वजनिक साइकिल साझाकरण प्रणाली का नाम “ Mo cycle प्रणाली ” नाम रखा गया है।


✓  28 नवंबर 2018 को हिमाचल प्रदेश के मंडी में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने “ आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली यानी Emergency Response And Support System ( ERSS ) ” की शुरुआत की।
इस प्रकार हिमाचल प्रदेश ERSS को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।




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